ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ: ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ; ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ, 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ, NCRB, NCB ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰ (2007-2017): 2007 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ NDPS ਐਕਟ ਹੇਠ 30,422 ਅਤੇ 2012 ਤੋਂ 2015 ਦਰਮਿਆਨ 58,511 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਕੱਲੇ 2015 ਵਿੱਚ 601.88 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2013 'ਚ ਚਰਚਿਤ ₹6,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2024 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਤਹਿਤ ₹12.37 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ (2017-2022): STF ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52,255 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 68,064 ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 2,415 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਦਸੰਬਰ 2021 'ਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਨ (2022-2026): 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ' ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 73,541 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 98,596 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 5,979 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ, 93 ਕਿੱਲੋ ਆਈਸ, 3,583 ਕਿੱਲੋ ਅਫ਼ੀਮ, 8.7 ਕਰੋੜ ਫਾਰਮਾ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ₹772 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਆਏ। ਰਾਜਾ ਕੰਡੋਲਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤੰਦ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਰ ਭਗੌੜੇ ਸਾਬਕਾ SSP ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2020 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰੋਂ 188 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਲੈਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਹਿਰਾ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਐੱਸਓ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2025 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 2025 'ਚ ₹540 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ), ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 'ਚ 18 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜੇ ਗਏ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।